GST 2.0 नंतर छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी GST मार्गदर्शक | नोंदणी मर्यादा, Composition Scheme आणि नवे दर मराठीत
"माझी उलाढाल किती झाली की GST नोंदणी करावी लागते?", "Composition घ्यावे की Regular?", "नवीन GST दरांचा माझ्या दुकानावर काय परिणाम?" — हे प्रश्न महाराष्ट्रातील प्रत्येक छोट्या व्यापाऱ्याला पडतात. 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या GST दर सुधारणांनंतर (ज्याला सामान्यतः "GST 2.0" म्हटले जाते) हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत.
या लेखात आपण मूलभूत GST नियम सोप्या भाषेत समजून घेऊ.
GST 2.0 – काय बदलले?
GST परिषदेच्या 56व्या बैठकीतील निर्णयानुसार बहुतांश वस्तू व सेवांसाठी दरांची रचना सोपी करण्यात आली:
| स्लॅब | कोणासाठी (उदाहरणादाखल) |
|---|---|
| 0% / सवलत | काही जीवनावश्यक वस्तू, काही आरोग्य व शिक्षणाशी संबंधित वस्तू/सेवा |
| 5% | दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तू (merit rate) |
| 18% | बहुतांश वस्तू व सेवांसाठी मानक दर |
| 40% | निवडक चैनीच्या व "sin goods" (विशेष दर) |
पूर्वीचे 12% आणि 28% स्लॅब बहुतांश वस्तूंसाठी रद्द करून त्या वस्तू 5% किंवा 18% मध्ये हलवण्यात आल्या.
व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे: तुम्ही विकत असलेल्या प्रत्येक वस्तूचा HSN code आणि त्यावरील नवा दर CBIC च्या अधिसूचनेतून तपासा. बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये जुने दर तसेच राहिले असतील तर ग्राहकांकडून चुकीचा कर आकारला जाऊ शकतो.
GST नोंदणी कधी अनिवार्य?
| व्यवसाय प्रकार | सर्वसाधारण राज्ये (महाराष्ट्रासह) | काही विशेष श्रेणी राज्ये |
|---|---|---|
| फक्त वस्तूंचा पुरवठा | वार्षिक उलाढाल ₹40 लाखांपेक्षा जास्त | ₹20 लाख |
| सेवा पुरवठा | वार्षिक उलाढाल ₹20 लाखांपेक्षा जास्त | ₹10 लाख |
उलाढाल कितीही असली तरी नोंदणी अनिवार्य:
- आंतरराज्य (Inter-state) वस्तूंचा पुरवठा करत असल्यास (काही सेवा अपवाद वगळता)
- Amazon, Flipkart सारख्या e-commerce प्लॅटफॉर्मवरून विक्री करत असल्यास (काही सवलती लागू)
- Reverse Charge अंतर्गत कर भरावा लागत असल्यास
Composition Scheme – छोट्यांसाठी सोपा पर्याय
Composition Scheme म्हणजे उलाढालीवर ठराविक कमी दराने कर भरणे आणि कमी परतावे (returns) भरणे.
पात्रता: मागील आर्थिक वर्षातील उलाढाल ₹1.5 कोटींपर्यंत (काही विशेष श्रेणी राज्यांसाठी ₹75 लाख). सेवा पुरवठादारांसाठी स्वतंत्र पर्याय ₹50 लाख मर्यादेसह उपलब्ध आहे.
साधारण दर:
- व्यापारी (Traders) व उत्पादक (Manufacturers): उलाढालीवर 1%
- रेस्टॉरंट (मद्य न देणारी): 5%
- पात्र सेवा पुरवठादार: 6%
मर्यादा:
- Input Tax Credit (ITC) घेता येत नाही.
- ग्राहकाकडून GST वसूल करता येत नाही; "Bill of Supply" द्यावे लागते.
- आंतरराज्य विक्री आणि बहुतांश e-commerce विक्री करता येत नाही.
Composition की Regular – कसे ठरवायचे?
- तुमचे ग्राहक मुख्यतः सामान्य ग्राहक (B2C) असतील आणि नफ्याचे प्रमाण कमी असेल → Composition फायदेशीर ठरू शकते.
- ग्राहक इतर व्यवसाय (B2B) असतील ज्यांना ITC हवे असते → Regular नोंदणी अधिक योग्य.
- GST 2.0 नंतर अनेक वस्तू 5% स्लॅबमध्ये आल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांसाठी Regular पर्याय अधिक आकर्षक झाला आहे — हिशोब करूनच निर्णय घ्या.
नियमित पालन (Compliance) – काय लक्षात ठेवायचे?
- GSTR-1 (विक्रीची माहिती) आणि GSTR-3B (कर भरणा) — मासिक किंवा QRMP योजनेत तिमाही.
- Composition करदात्यांसाठी तिमाही CMP-08 आणि वार्षिक GSTR-4.
- वेळेवर परतावा न भरल्यास विलंब शुल्क व व्याज लागते.
- ठराविक उलाढालीवरील व्यवसायांसाठी e-Invoice अनिवार्य आहे — तुमच्यावर लागू आहे का ते तपासा.
सामान्य प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: उलाढाल ₹40 लाखांपेक्षा कमी असली तरी स्वेच्छेने नोंदणी करता येते का?
उत्तर: होय. B2B ग्राहकांना ITC देण्यासाठी अनेक व्यापारी स्वेच्छेने नोंदणी करतात.
प्रश्न: GST नोंदणीसाठी शुल्क आहे का?
उत्तर: gst.gov.in वरून नोंदणी मोफत आहे.
प्रश्न: Composition मधून Regular मध्ये जाता येते का?
उत्तर: होय, पोर्टलवर विहित फॉर्मद्वारे पर्याय बदलता येतो.
निष्कर्ष
GST 2.0 मुळे कर रचना सोपी झाली असली तरी प्रत्येक व्यापाऱ्याने आपल्या वस्तूंचे नवे दर, नोंदणी मर्यादा आणि योग्य योजना यांचा पुनर्विचार करायला हवा. एकदा तुमच्या CA सोबत बसून Composition विरुद्ध Regular चा हिशोब करा — त्यातून वर्षभरात मोठी बचत होऊ शकते.
संदर्भ (References)
- GST Portal (Goods and Services Tax Network): https://www.gst.gov.in/
- Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) – GST: https://cbic-gst.gov.in/
- GST Council – Meeting decisions & press releases: https://gstcouncil.gov.in/
- Press Information Bureau – GST rate rationalisation (September 2025): https://pib.gov.in/
- Maharashtra GST Department: https://mahagst.gov.in/
अस्वीकरण: हा लेख सामान्य माहितीसाठी आहे, कर सल्ला नाही. दर, मर्यादा आणि नियम सरकारी अधिसूचनांनुसार बदलतात; निर्णय घेण्यापूर्वी CA किंवा कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
प्रतिक्रिया