मुख्य मजकुराकडे जा
ताज्या बातम्या

PMFME योजना 2026 | अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 35% अनुदान (₹10 लाखांपर्यंत) — शेतकरी व ग्रामीण उद्योजकांसाठी संधी

B

Bol Batami

• 3 मिनिटे वाचन

PMFME योजना 2026 | अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 35% अनुदान (₹10 लाखांपर्यंत) — शेतकरी व ग्रामीण उद्योजकांसाठी संधी
छायाचित्र सौजन्य: Bol Batami

महाराष्ट्रात कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, संत्री, हळद, सोयाबीन आणि कडधान्यांचे भरघोस उत्पादन होते. पण बाजारभाव पडले की शेतकऱ्याला मोठा फटका बसतो. यावर एक प्रभावी उपाय म्हणजे मूल्यवर्धन (Value Addition) — कच्चा माल न विकता त्यापासून प्रक्रिया केलेले उत्पादन तयार करणे.

यासाठी केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (MoFPI) राज्यांच्या सहभागाने PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) योजना सुरू केली आहे.

PMFME योजना म्हणजे काय?

असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक बनवणे, त्यांना बँक कर्ज, तांत्रिक प्रशिक्षण, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी मदत करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना "एक जिल्हा, एक उत्पादन" (One District One Product – ODOP) दृष्टिकोनावर आधारित आहे.

कोणाला किती मदत मिळते?

लाभार्थीमदतीचा प्रकार
वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगपात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% credit-linked capital subsidy, कमाल ₹10 लाख प्रति युनिट
FPO / SHG / सहकारी संस्थापात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% credit-linked अनुदान (समूह प्रकल्पांसाठी)
SHG सदस्य (अन्न प्रक्रिया)खेळते भांडवल व लहान उपकरणांसाठी ₹40,000 प्रति सदस्य seed capital
सामायिक पायाभूत सुविधाCommon processing, cold storage, लॅब इत्यादीसाठी 35% अनुदान
ब्रँडिंग व मार्केटिंगFPO/SHG/समूहांना ब्रँड व मार्केटिंगसाठी मदत

लाभार्थ्याचा हिस्सा: प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10%; उर्वरित रक्कम बँक कर्जातून.

महत्त्वाचे: अनुदान आधी हातात मिळत नाही. कर्ज मंजूर झाल्यावर अनुदानाची रक्कम बँकेत ठेवली जाते आणि ठराविक कालावधीत युनिट सुरू राहिल्यास व कर्ज खाते नियमित असल्यास ती कर्जात समायोजित होते.

महाराष्ट्रासाठी व्यवसाय कल्पना

  • कांदा पावडर / डिहायड्रेटेड कांदा
  • बेदाणे, द्राक्ष रस, वाइन व्हिनेगर
  • डाळिंब/आंबा पल्प, जॅम, स्क्वॅश
  • हळद पावडर, मसाले, मिरची पावडर
  • डाळ मिल, पोहे मिल, बेसन
  • सोयाबीन पनीर (tofu), सोया दूध
  • गूळ आणि गूळ पावडर
  • दुग्धजन्य पदार्थ — खवा, पनीर, तूप
  • तृणधान्य (मिलेट्स) — नाचणी, ज्वारी, बाजरी आधारित बिस्किटे व पीठ

पात्रता (वैयक्तिक उद्योजकांसाठी)

  • वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त
  • अन्न प्रक्रिया उद्योगात कार्यरत असलेला किंवा नवीन युनिट सुरू करणारा सूक्ष्म उद्योजक
  • एका कुटुंबातून एकच व्यक्ती पात्र
  • उद्योगाच्या मालकी हक्काचा पुरावा
  • ODOP व्यतिरिक्त उत्पादनांनाही योजनेत लाभ मिळू शकतो — ताज्या अटी पोर्टलवर तपासा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार, PAN
  • बँक खात्याचा तपशील
  • Udyam नोंदणी (असल्यास)
  • FSSAI नोंदणी/परवाना (असल्यास, किंवा नंतर घ्यावा लागेल)
  • प्रकल्प अहवाल (DPR)
  • यंत्रसामग्रीचे कोटेशन
  • जागेचा पुरावा / भाडेकरार

अर्ज प्रक्रिया

  1. pmfme.mofpi.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करा.
  2. "Individual Micro Enterprise" विभागात अर्ज भरा.
  3. योजनेअंतर्गत नियुक्त जिल्हा संसाधन व्यक्ती (District Resource Person – DRP) प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास आणि अर्ज भरण्यास मोफत मदत करतात.
  4. अर्ज जिल्हा स्तरावर छाननी होऊन बँकेकडे पाठवला जातो.
  5. बँकेकडून कर्ज मंजुरी आणि अनुदान प्रक्रिया.

महाराष्ट्रात ही योजना कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून राबवतो — जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अधिक माहिती मिळू शकते.

प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मदत

योजनेत NIFTEM (कुंडली) आणि IIFPT/NIFTEM-Thanjavur सारख्या राष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, पॅकेजिंग, FSSAI नियम आणि उद्योजकता यावर प्रशिक्षण दिले जाते.

सामान्य प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: आधीपासून चालू असलेल्या युनिटच्या विस्तारासाठी अर्ज करता येतो का?
उत्तर: होय, अपग्रेडेशन व विस्तारासाठीही योजना लागू आहे.

प्रश्न: DRP ची सेवा मोफत आहे का?
उत्तर: होय, अर्जदाराकडून DRP सेवेसाठी शुल्क घेतले जात नाही; त्यांना योजनेतून मानधन दिले जाते.

प्रश्न: FSSAI परवाना अनिवार्य आहे का?
उत्तर: अन्न व्यवसायासाठी FSSAI नोंदणी/परवाना कायद्याने आवश्यक आहे; योजनेत तो मिळवण्यासाठी मदत केली जाते.

निष्कर्ष

कच्चा माल विकण्यापेक्षा प्रक्रिया केलेले उत्पादन विकल्यास शेतकरी आणि ग्रामीण उद्योजकांचा नफा अनेक पटींनी वाढू शकतो. PMFME योजनेमुळे ₹10 लाखांपर्यंत अनुदान, मोफत मार्गदर्शन आणि ब्रँडिंग मदत उपलब्ध आहे — शेतापासून ब्रँडपर्यंतचा प्रवास सुरू करण्याची ही योग्य वेळ आहे.


संदर्भ (References)

  1. PMFME – अधिकृत पोर्टल (Ministry of Food Processing Industries): https://pmfme.mofpi.gov.in/
  2. Ministry of Food Processing Industries: https://www.mofpi.gov.in/
  3. SBI – PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises: https://www.sbi.co.in/web/agri-rural/agriculture-banking/government-schemes/pmfme-scheme
  4. FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India: https://www.fssai.gov.in/
  5. कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन: https://krishi.maharashtra.gov.in/

अस्वीकरण: हा लेख माहितीपर आहे. अनुदान मर्यादा व अटी वेळोवेळी बदलू शकतात; अधिकृत पोर्टल किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून खात्री करा.

प्रतिक्रिया

तुमची प्रतिक्रिया लिहा

तुमचा ईमेल प्रसिद्ध केला जाणार नाही. प्रतिक्रिया मंजुरीनंतर दिसेल.